महाराष्ट्र सरकारने सफाई कामगारांच्या नियुक्तीमध्ये वारसा पद्धत कायम ठेवत तो अनुसूचित जातीतील सर्व जातींना लागू करण्याचा जो निर्णय घेतलेला आहे तो सकृतदर्शनी जाती व चातुर्वण्यव्यवस्था बळकट करण्यावरचा सरकारी ठप्पा असल्याचे दिसते. वाल्मिकी-मेहेतर समाजासकट इतर जातीना सामाजिक आणि आर्थिक संरक्षण देण्याच्या नावाखाली घेतलेला निर्णय हा धर्मशास्त्रीय सनातनी मानसिकतेचे द्योतक आहे.
४० वर्षापूर्वी लाड समितीने शिफारस केलेल्या वारसा पद्धतिचा तेव्हाच्या सरकारनेच विरोध करावयास पाहिजे होता. त्याने समाजातील विषमतेची दाहकता कमी झाली असती. परंतु तसे झाले नाही. याला सरकारमधील मंत्र्यांची श्रेष्ठ कनिष्ठ मानसिकताच जबाबदार असावी. परंतु आता फडणवीस सरकार त्याही पुढे जावून ही पध्दती कायम ठेवण्यासह वाल्मिकी-मेहतर या जातीसोबतच अनुसूचित जातीमधील इतरानाही या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. साफसफाईचे काम केवळ अनुसूचित जातीच्या समाज घटकानीच का करायचे? साफसफाईचे काम करण्यास इतर जातीवर्गांना प्रतिबंध करून ते काम जबरदस्तीने अनुसूचित जातीना करावयास लावणे हे भारतीय घटनेच्या सामाजिक समानता प्रस्थापित करण्याच्या तत्वाविरोधात आहे. उत्तर प्रदेशातील मायावती सरकारने साफ सफाई व अस्वच्छता या नोकरी क्षेत्रातील जागा ह्या सर्व वर्गासाठी खुल्या करण्यात आल्या होत्या.
साफसफाई कामगार पदासाठी विविध जाती समुहातून अर्ज मागविण्यात आले होते व त्यास सर्ववर्गीय समाजातून भरपूर अर्ज प्राप्त झाले होते. परंतु येथे (महाराष्ट्रात) तर सरकारच श्रम आधारित जातीव्यवस्था कायम ठेवण्यास उत्सुक सल्याचे दिसते. हे फार धोकादायक असून याचा विरोध होणे अत्यंत गरजेचे आहे. सरकार कोणाचेही असो त्यांनी नेहमी समाजिक सुधारणा व परिवर्तनाच्या भूमिकेत असले पाहिजे. परंतु हे सरकार सुधारणा करण्याऐवजी धर्म व चातुवर्ण्यव्यवस्था अधिक सुधृढ व बळकट कशी होईल याकामी लागलेले दिसते. अशा सरकारचा आदर कोणास वाटेल? मग या सरकारला सवर्ण व सनातनी लोकांचे सरकार म्हणावे काय?. भारतात जातीव्यवस्था ही श्रम विभागणीचे नाही तर ती श्रामिकाच्या विभागणीचे फळ आहे. डाक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात त्याप्रमाणे जातीव्यवस्था ही केवळ श्रमविभाजन अथवा श्रमिकाचे विभाजन नाही तर ती एक उतरंड आहे. यात मजुराचा एक वर्ग दुसऱ्या वर्गापेक्षा उच्च आहे.
दुसऱ्या कोणत्याही देशातील मजुरात श्रमासोबत श्रमिकाचे अशाप्रकारे उच्चनीच श्रेणीत विभाजन झालेले नाही. परंतु भारताच्या धर्मशास्त्रीय व्यवस्थेने ते केले आहे. २१ व्या शतकातही हे असेच चालू द्यायचे काय?. ज्या धार्मिक श्रध्दावर आजच्या मानसिकतेच्या गुढ्या उभारलेल्या आहेत त्या श्रद्धा नष्ट केल्याशिवाय दुषित मानसिकता नष्ट होणे शक्य नाही. सामाजिक गुणवत्ता ठरविण्याकरिता प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या कर्तृत्वास वाव मिळाला पाहिजे. व ज्याला त्याला त्याच्या आवडीनिवडी नुसार कार्यक्षेत्र निवडता आले पाहिजे. या व्यवस्थेलाच जातीव्यवस्थेत हरताळ फासला गेला आहे. यात माणसाची निवड त्याच्या अंगभूत गुणांवरून करण्यात येत नाही तर त्याच्या पूर्वजांच्या व्यवसायावरून ठरविण्यात येते. पूर्वजन्मीच्या कर्माचे फळ या सिद्धांतावर ते आधारलेले आहे. जन्मजात लादलेल्या धंद्याची पध्दती ही संपूर्ण समाजास घातक आहे. जातिव्यवस्थेतील हे श्रमविभाजन हे ऐच्छिक नाही, व्यक्तीच्या भाव भावना व आवडी निवडी ह्यांना यात स्थान नसते.
भारतात असे अनेक धंदे आहेत जे जे कनिष्ठ प्रकारचे समजण्यात येतात. त्यामुळे त्या धंद्यातील लोकात आपापल्या धंद्याबाबात घृणा निर्माण होते. ते धंदे सोडण्याची प्रवृत्ती त्यांच्यात वाढीस लागते. किंबहुना तो समाजच असे काम करण्यास स्वत:हून मनाई करतो परंतु सरकारच जबरदस्तीने काम थोपवत जबरदस्ती करीत असेल तर राज्यघटनेच्या समानतेच्या तत्वाविरोधी ठरते आहे. त्यामुळे सामाजिक असमानता कायम ठेवू इच्छीनारा हा निर्णय सरकारने रदबादल करण्याची गरज आहे. अन्यथा अगोदरच सरकारवर पेशवेशाहीच्या आगमनाचे लांच्छन लागल्याचा जो आरोप आहे तो अधिक गढध होवून त्यास या निर्णयाने पुष्टी मिळाल्यासारखेच होईल.
४० वर्षापूर्वी लाड समितीने शिफारस केलेल्या वारसा पद्धतिचा तेव्हाच्या सरकारनेच विरोध करावयास पाहिजे होता. त्याने समाजातील विषमतेची दाहकता कमी झाली असती. परंतु तसे झाले नाही. याला सरकारमधील मंत्र्यांची श्रेष्ठ कनिष्ठ मानसिकताच जबाबदार असावी. परंतु आता फडणवीस सरकार त्याही पुढे जावून ही पध्दती कायम ठेवण्यासह वाल्मिकी-मेहतर या जातीसोबतच अनुसूचित जातीमधील इतरानाही या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. साफसफाईचे काम केवळ अनुसूचित जातीच्या समाज घटकानीच का करायचे? साफसफाईचे काम करण्यास इतर जातीवर्गांना प्रतिबंध करून ते काम जबरदस्तीने अनुसूचित जातीना करावयास लावणे हे भारतीय घटनेच्या सामाजिक समानता प्रस्थापित करण्याच्या तत्वाविरोधात आहे. उत्तर प्रदेशातील मायावती सरकारने साफ सफाई व अस्वच्छता या नोकरी क्षेत्रातील जागा ह्या सर्व वर्गासाठी खुल्या करण्यात आल्या होत्या.
साफसफाई कामगार पदासाठी विविध जाती समुहातून अर्ज मागविण्यात आले होते व त्यास सर्ववर्गीय समाजातून भरपूर अर्ज प्राप्त झाले होते. परंतु येथे (महाराष्ट्रात) तर सरकारच श्रम आधारित जातीव्यवस्था कायम ठेवण्यास उत्सुक सल्याचे दिसते. हे फार धोकादायक असून याचा विरोध होणे अत्यंत गरजेचे आहे. सरकार कोणाचेही असो त्यांनी नेहमी समाजिक सुधारणा व परिवर्तनाच्या भूमिकेत असले पाहिजे. परंतु हे सरकार सुधारणा करण्याऐवजी धर्म व चातुवर्ण्यव्यवस्था अधिक सुधृढ व बळकट कशी होईल याकामी लागलेले दिसते. अशा सरकारचा आदर कोणास वाटेल? मग या सरकारला सवर्ण व सनातनी लोकांचे सरकार म्हणावे काय?. भारतात जातीव्यवस्था ही श्रम विभागणीचे नाही तर ती श्रामिकाच्या विभागणीचे फळ आहे. डाक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात त्याप्रमाणे जातीव्यवस्था ही केवळ श्रमविभाजन अथवा श्रमिकाचे विभाजन नाही तर ती एक उतरंड आहे. यात मजुराचा एक वर्ग दुसऱ्या वर्गापेक्षा उच्च आहे.
दुसऱ्या कोणत्याही देशातील मजुरात श्रमासोबत श्रमिकाचे अशाप्रकारे उच्चनीच श्रेणीत विभाजन झालेले नाही. परंतु भारताच्या धर्मशास्त्रीय व्यवस्थेने ते केले आहे. २१ व्या शतकातही हे असेच चालू द्यायचे काय?. ज्या धार्मिक श्रध्दावर आजच्या मानसिकतेच्या गुढ्या उभारलेल्या आहेत त्या श्रद्धा नष्ट केल्याशिवाय दुषित मानसिकता नष्ट होणे शक्य नाही. सामाजिक गुणवत्ता ठरविण्याकरिता प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या कर्तृत्वास वाव मिळाला पाहिजे. व ज्याला त्याला त्याच्या आवडीनिवडी नुसार कार्यक्षेत्र निवडता आले पाहिजे. या व्यवस्थेलाच जातीव्यवस्थेत हरताळ फासला गेला आहे. यात माणसाची निवड त्याच्या अंगभूत गुणांवरून करण्यात येत नाही तर त्याच्या पूर्वजांच्या व्यवसायावरून ठरविण्यात येते. पूर्वजन्मीच्या कर्माचे फळ या सिद्धांतावर ते आधारलेले आहे. जन्मजात लादलेल्या धंद्याची पध्दती ही संपूर्ण समाजास घातक आहे. जातिव्यवस्थेतील हे श्रमविभाजन हे ऐच्छिक नाही, व्यक्तीच्या भाव भावना व आवडी निवडी ह्यांना यात स्थान नसते.
भारतात असे अनेक धंदे आहेत जे जे कनिष्ठ प्रकारचे समजण्यात येतात. त्यामुळे त्या धंद्यातील लोकात आपापल्या धंद्याबाबात घृणा निर्माण होते. ते धंदे सोडण्याची प्रवृत्ती त्यांच्यात वाढीस लागते. किंबहुना तो समाजच असे काम करण्यास स्वत:हून मनाई करतो परंतु सरकारच जबरदस्तीने काम थोपवत जबरदस्ती करीत असेल तर राज्यघटनेच्या समानतेच्या तत्वाविरोधी ठरते आहे. त्यामुळे सामाजिक असमानता कायम ठेवू इच्छीनारा हा निर्णय सरकारने रदबादल करण्याची गरज आहे. अन्यथा अगोदरच सरकारवर पेशवेशाहीच्या आगमनाचे लांच्छन लागल्याचा जो आरोप आहे तो अधिक गढध होवून त्यास या निर्णयाने पुष्टी मिळाल्यासारखेच होईल.
