डॉ. बाबासाहेबांना अपेक्षित महिला सुरक्षा, सद्यस्थिती आणि त्यावर उपाय

आजच्या घडीला एखादे वृत्तपत्र वाचायला घेतले तर त्यात महिलांवर अत्याचार,
अन्याय, बलात्कार झाल्याच्या बातम्या आपण पाहतो. दिल्ली आणि मुंबईतील
बलात्काराच्या घटनांनी तर विवेकी माणसांची सुद्धा बुद्धी भ्रष्ट झाली
होती. आज आपण खेडो-पाड्यात जर पाहीले तर अनेक घरांमध्ये स्त्रियांची
मानसिक व शारिरीक पिळवणूक होत असल्याचे चित्र समोर येईल. भारतातील जवळपास
७० टक्के महिलांवर त्यांच्या पतीकडून व कुटूंबियांकडूनच अत्याचार होत
असल्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका अहवालात म्हटले आहे. ज्या भारतात
स्त्रियांना स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी आपल्या कायदेमंत्री पदाचा
राजीनामा देण्यासाठी सुद्धा महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मागचा
पुढचा विचार केला नाही, अशा भारतात त्यांच्या महापरिनिर्वाणानंतर आज
स्त्रिया सुरक्षित नाहीत. याचे कारण काय? त्यावर उपाय कोणते?
‘स्त्रियांची असुरक्षितता’ यामागे कारणे आहेत ते म्हणजे देशात असलेली
गरिबी, अशिक्षीतपणा, स्त्रियांकडे पाहण्याचा चुकीचा दृष्टीकोण,
स्त्रियांना त्यांच्या हक्काची जाणीव नसणे, पुरूषप्रधान संस्कृती आणि
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पारंपारिक विचारांचा पगडा. भारतीय संविधानाचे
शिल्पकार व महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हे सर्व पुर्वीच ओळखले
होते. स्त्रियांची प्रगती झाली तरच भारत देशाची खर्‍या अर्थाने प्रगती
होईल, हा विचार करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘मनुस्मृती’ आजाराने
ग्रस्त असलेल्या भारतीयांना निरोगी करण्यासाठी ‘हिंदु कोड बिल’ या
‘क्रांतीकारक’ औषधाची निर्मिती केली. अनिष्ट चालीरितींच्या ओझ्याखाली
दबल्या गेलेल्या प्रत्येक स्त्रियांना पुरूषांप्रमाणे समान संधी, दर्जा,
प्रतिष्ठा मिळावी व प्रत्येक क्षेत्रात महिला पुढे याव्यात, हे स्वप्न
डॉ. आंबेडकरांनी पाहिले होते. पुर्वी महिलांनी बालपणी पित्याच्या,
तरूणपणी पतीच्या आणि म्हातारपणी पुत्राच्या अधिपत्याखाली आपले जीवन
व्यतीत करावे, असे ‘न स्त्रीयम् स्वातंत्र्यम् अर्हति’ म्हणजेच स्त्रीला
स्वातंत्र्य देता कामा नये, अशी परिस्थिती ‘मनुस्मृती’ने करून ठेवली
होती. दुबळी आर्थिक परिस्थिती, व्यसनी नवरा, अज्ञान, लहान वयातील विवाह
यासारख्या अमानुष पद्धतीने त्यांची विटंबना केली जात असे. पुरूषप्रधान
संस्कृतीचा पगडा असल्यामुळे त्याकाळी घटस्फोट हा पर्यायच उपलब्ध नसल्याने
पतीकडून होणार्‍या अत्याचार्‍याला निमुटपणे सहन करावे लागत असे.
मनुस्मृतीतील श्‍लोक क्रमांक ९-३ नुसार पतीला पत्नीची विक्री करण्याची
मुभा देण्यात आली असल्याने पैशांच्या आमिषापोटी सर्रास महिलांची विक्री
केली जात होती. यासर्व प्रथांमधून स्त्रियांना मुक्त करण्यासाठी डॉ.
आंबेडकर योद्धासारखे लढले. स्त्रियांवरील अत्याचार दूर करण्यासाठी व
त्यानंतर त्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळावी यासाठी स्त्रियांना वारसाहक्क,
पोटगी व घटस्फोटाचे अधिकार मिळवून दिले. परंतू आजही अनेक महिला या आपल्या
माहेरकडील नातेसंबंध टिकवून ठेवण्यासाठी वारसाहक्कांचा वापर करीत नाहीत.
काही ठिकाणी तर मुलींचे लग्न लावताना तिला वडिलांच्या संपत्तीमधून एकही
हिस्सा नको, असा करार करून तिची सही घेतली जाते. त्यानंतर मुलीला
चोळी-बांगडी देऊन सासरी पाठविण्याचा पराक्रम केला जातो. बाबासाहेबांनी
लिहिलेल्या घटनेच्या कलम २५ नुसार धर्म स्वातंत्र्याचा व धार्मिक विधीत
सहभागी होण्याचा स्त्री-पुरुषांना समान अधिकार आहे. तरी आजही एखाद्या
महिलेने शनी मंदिराच्या चौथर्‍यावर जाऊन पूजा केली तर तो वादाचा विषय
ठरतो.
प्रत्येक स्त्री ही जेव्हा स्वतःचा हक्क मिळवून तिचे स्वरंक्षण करू शकेल,
तेव्हाच ती खर्‍या अर्थाने सक्षम होईल, हे ओळखूनच डॉ. आंबेडकरांनी
स्त्रियांना चूल-मुल या चौकटीबाहेर पडून सामाजिक स्तरावर विचार करण्यास
भाग पाडले. त्यासाठी महिलांना विविध क्षेत्रात आरक्षण प्राप्त करून
त्यांना विकासाची संधी निर्माण करून दिली. ९ मे १९९६ रोजी डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकरांनी कोलंबिया विद्यापीठात एक शोध निबंध जारी करून ‘भारतीय जात
व्यवस्था आणि स्त्रियांवरील बंधने’ याचा संबंध उलगडून दाखविला होता.
स्त्रियांवरील बंधने ज्यातून उगम पावतात ती जातीयव्यवस्था नष्ट होणे
गरजेचे होते. म्हणून जातीततच लग्न करण्याच्या पद्धती बंद व्हाव्यात
यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी प्रयत्न फळाला नेले. परंतू महामानव डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाणानंतर परिस्थीती बदलून गेली. आज अनेक
स्त्रिया बंधनयुक्त जीवन जगत असून त्या असुरक्षित आहेत, हे आजच्या अनेक
अमानवीय घटनांमधून दिसून येते. आंतरजातीय विवाह केला म्हणून एका पित्याने
आपल्या पोटच्या मुलीचा खून केल्याची घटना याची साक्ष देते. एव्हढेच नाही
तर विविध स्वराज्य संस्थेच्या स्थानिक पातळीवर जेव्हा एखादी महिला
उत्तमरीत्या कार्य करीत असताना स्थानिक नेत्यांकडुन त्यांना मानसिक त्रास
होत असल्याच्या वारंवार तक्रारी करूनही नेतृत्वाकडुन वाटाण्याच्या अक्षता
दाखविल्या जातात. यावरून पक्षात पुरूष नेत्यांचे व महिलांचे स्थान काय व
कसे याची सहज कल्पना येते. यावेळी सुध्दा पक्षातील सगळ्या महिला एकत्र
येऊ शकत नाही ही खेदाची बाब म्हणावी. त्या स्वतंत्र पणाने सुध्दा
गटातटाचे राजकारण करू शकत नाही, त्यामुळेच आपल्या पक्षातील महिलेवर होत
असलेला अन्याय त्या दुरून पाहातात. कारण त्यांचे राजकीय हितसंबंध त्यांना
जपायचे असतात. महिलांना राजकारण कळत नाही असे म्हणण्याचाही एक काळ होता.
पण तोही आता मागे पडला आहे. पण तरीही दुर्देवाने पक्ष संघटन पातळीवर व
प्रत्यक्षात मुख्य प्रवाहातील त्यांचे स्थान यांच्यातील कमालीची तफावत
भरून निघताना दिसत नाही हे खेदाने म्हणावे लागत आहे.
‘मुलगी म्हणजे दावनीला बांधलेली गाय, जिथे न्याल तेथे जाय’, अशा म्हणी व
वाक्यप्रचारांच्या पगड्यात अडकलेल्या व बुरसटलेल्या समाजात सुधारणा
व्हावी यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी स्त्रियांना ‘भारतीय संविधान’ हे शस्त्र
दिले आहे. आता फक्त कमी आहे ते या कायद्यांची अंमलबजावणी करणार्‍या
जाणकार नागरिकांची. महिलांना संरक्षण मिळावे यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी अनेक
तरतुदी तर करून ठेवल्या आहेत, पण त्यासोबतच काही उपाययोजना या व्यक्तीगत
व कुटूंबपातळीवर सुरू करणे गरजेचे आहे. पुरूष कार्यकर्ता महिलेला सोबत
घेऊन आल्याशिवाय त्याला कार्यक्रमात प्रवेश दिला जाणार नाही, असा नियमच
डॉ. आंबेडकरांनी पक्ष संघटनेसाठी केला होता. आजच्या घडीला त्याचे कडक
पालन होणे गरजेचे आहे. प्रत्येक घरा-घरात मुलाला एक भावी सुजाण नागरिक
म्हणून घडवून स्त्रियांना सन्माने वागवले पाहीजे, हा विचार त्यांच्या
मनात बिंबविणे गरजेचे आहे. तसेच संसदेेत कार्य करणार्‍या महिला
प्रतिनिधींनी महिलांच्या अनेक समस्या व प्रश्‍नांना प्राधान्य दिले तर
स्त्रियांचे अनेक प्रलंबित प्रश्‍न मार्गी लागतील. प्रत्येक महिलेला
वारसाहक्क मिळावा यासाठी विवाह करतेवेळीच वारसाहक्काचा करार करणे
अनिवार्य केले पाहीजे, जेणेकरून मुलींना त्यांचा वारसाहक्क सहज व विना
हरकत मिळु शकेल. आज अनेक पिडीत महिला पोलिस स्टेशनची पायरी चढण्यासाठी
घाबरताना दिसून येतात. तक्रार केल्यानंतर त्यांना विचारण्यात येणारी
उलट-सुलट प्रश्‍न, पोलिस स्टेशनमधील फेर्‍या आणि समाज काय म्हणेल याचा
विचार करून त्या अन्याय अत्याचार सहन करीत असतात. यासाठी महिलांच्या मनात
असलेली कायदेविषयक भिती दूर करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर महिला व पोलिस
अधिकारी यांच्यातील सुसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात यावे. त्यांचे
हक्क व कायद्यांची त्यांना माहिती देण्यात यावी. प्रत्येक महिला ही
दिवसाप्रमाणे रात्रीच्या वेळी देखील सुरक्षित प्रवास करून शकेल यासाठी
योग्य व्यवस्था करून चौका-चौकात एक तरी पोलिस अधिकार्‍याची नियुक्ती
करण्यात यावी. बलात्काराच्या तरतुदीबाबत सध्या तरी देशात व खास करून
भारतीय स्त्रियांमध्ये वातावरण पेटले आहे. बलात्कारप्रकरणी आरोपीला कठोर
शिक्षा व्हावी व त्या तरतुदींमध्ये योग्य ते बदल करावेत, याबद्दल
तिळमात्र शंका नाही. परंतू बलात्काराने स्त्री ही कधीच भ्रष्ट होत नाही,
हा संकल्प सर्व भारतीय स्त्रियांनी व समाजाने करणे गरजेचे आहे. तेव्हाच
अन्यायाविरूद्ध तक्रार करण्यास स्त्रिया पुढे सरसावतील.
आणखी एक गोष्ट म्हणजे भारतात प्रत्येक स्त्रीला सन्मान मिळावा, यासाठी
डॉ. बाबासाहेबांनी वेळोवेळी स्त्री आधी ‘माणूस’ आहे हा विचार समाजामध्ये
बिंबवून स्त्रियांना अन्यायाविरूद्ध लढण्यासाठी प्रोत्साहीत केले. त्याच
भारतात आज स्त्रीया गर्भातही सुरक्षित नाहीत. ‘मुली म्हणजे डोक्याला ताप’
ही मानसिकता समाजातून नष्ट केली पाहीजे. हुंड्यासाठी होणारा छळ, ठराविक
काळात मुलीची घ्यावी लागणारी काळजी या आगामी काळात होणार्‍या त्रासाला
घाबरण्याबरोबरच आणखी कारणांमुळे लोक मुलीला जन्माला घालण्याचे टाळत आहेत.
मुलगी हे परक्याचे धन आहे. तिच्या वाढवण्यावर, शिक्षणावर होणारा खर्च
वायफळ जाणार आहे. ही एक मानसिकता प्रत्येकाने बदलली पाहीजे. स्त्री भ्रूण
हत्या करणार्‍या पालकांना सामाजिक संस्थांनी, कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन
त्यांना योग्य तो धडा शिकवला पाहीजे. गरीब घरातील मुलींच्या शिक्षणाची
जबाबदारी अशा संस्थांनी घेतली तर या प्रकाराला बर्‍याच प्रमाणात आळा
बसेल. स्त्रीला स्त्री म्हणून वेगळी वागणूक देणं समाजाकडून आणि खुद्द
स्त्रीकडूनही अपेक्षित का केलं जातं? तिला ‘माणूस’ म्हणून वागणूक
मिळाल्यानंतर पुढची पायरी ‘स्त्री’ म्हणून मिळणार्‍या ‘सन्मानाची’ येते.
त्या पायरीवर स्त्रियांनाही ‘स्त्रीत्वा’ची जाणीव होते आणि मग अस्मितेचा,
स्वत्वाचा, स्वतंत्रतेचा विचार होतो.
आज एकतर्फी प्रेमातून तरूणींच्या हत्या झाल्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणात
घडतात. या हिंसेचा ब्राम्हणी पितृसत्ताक आणि जातीव्यवस्थेशी असणारा संबंध
काय आहे हे विश्‍लेषण योग्य रितीने करणे गरजेचे आहे. ‘स्त्रियांची
सुरक्षितता’ यावर एक अगदी वेगळा उपाय सुचतोय तो मी आपल्यापुढे मांडतेय.
अर्थात हा उपाय अगदी प्राथमिक स्तरावरचा असून यावर समाजात चर्चा घडून
येणे आवश्यक आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी देशातील ‘तृतीयपंथी’ लोकांचा
विचार का केला जाऊ नये ? असा विचार मला मांडावासा वाटतोय. पुरुषांचा देह
व शारिरीक ताकद धरणार्‍या या व्यक्ती मनाने स्त्रीच असतात व आपल्या
ताकदीचा व भीतीदायक दिसण्याचा उपयोग ते इतर स्त्रियांच्या रक्षणासाठी सहज
करू शकतात. अर्थात, त्यासाठी योग्य ते नियम व कायदे तयार करणे गरजेचे
राहील. याचा फायदा स्त्रियांना तर होईलच, परंतु समाजाच्या एका दुर्लक्षित
घटकाला मुख्य प्रवाहात आणल्याचे कार्यही होईल. खर्‍या ‘थर्ड जेंडर’ना
मानाने रोजगारही मिळेल. त्यांना योग्य ते प्रशिक्षण देऊन व ‘महिला
सुरक्षा रक्षक’ अशी ओळख देऊन मुंबईसारख्या महानगरातील लोकल ट्रेनमध्ये
पुरुष पोलिसांपेक्षा त्यांना नेमल्यास ते आनंदाने व जबाबदारीने नोकरी
करतील. शेवटी एकच डॉ. आंबेडकरांनी स्त्रियांना अन्यायाविरोधात
लढण्यासाठीचा मार्ग भारतीय संविधानातून दाखविला आहेच. आता फक्त गरज आहे
सर्व महिलांनी शिक्षीत होऊन संघटीतपणे लढा देण्याची....